ममता बोलीं- SIR अमित शाह की चाल है:अगर हमारी सरकार इसे रोकती तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता

पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा- बंगाल में SIR करवाना गृह मंत्री अमित शाह की एक चाल है। अगर हमारी सरकार इसे रोकने की कोशिश करती तो केंद्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता। मुर्शिदाबाद में एंटी-SIR रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, बंगाल के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि शाह की चाल में फंस जाए। आप सभी लोग SIR से न डरें, बस अपने दस्तावेज जमा करें। आगे उन्होंने कहा- मैंने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा। पहले आप सबके नाम डल जाएंगे, उसके बाद मैं भरूंगी। हर बूथ पर May I Help You कैंप लगे हैं, वहां मदद लो। ममता ने कहा- SIR के कारण 40 लोग मरे बंगाल सीएम ने बताया कि SIR के कारण 40 लोग मर गए हैं। मरने वालों के लिए 2 लाख रुपए और इलाज करा रहे लोगों को 1 लाख रुपए की मदद दी जा रही है। आगे कहा कि SIR सिर्फ इसलिए घोषित किया गया ताकि राज्य सरकार काम न कर सके। वह भी चुनाव से सिर्फ तीन महीने पहले। बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी की 4 बड़ी बातें… 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR जारी 28 अक्टूबर से देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट का काम शुरू हो चुका है। यह 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। ये राज्य हैं अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान,तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। असम में स्पेशल रिविजन हो रहा है। 25 नवंबर: ममता ने कहा था- चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन गया पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा था कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। यह ‘बीजेपी आयोग’ बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बंगाल में चुनौती दी गई, तो वे पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला देंगी। ममता बोनगांव में एंटी-SIR रैली में को संबोधित कर रही थीं। ममता ने दावा किया कि यदि राज्य के मतुआ-बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोग नागरिकता (संशोधन) अधिनियम – CAA के तहत स्वयं को विदेशी घोषित करते हैं, तो उन्हें तुरंत वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। पूरी खबर पढ़ें… ———————- ये खबर भी पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट बोला-BLOs के काम के दबाव को कम करें:राज्यों और केंद्र से कहा- अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करें सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया कि वे SIR में लगे बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के काम के दबाव को कम करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार करें। पूरी खबर पढ़ें…