ट्रम्प बोले- नोबेल नहीं मिला, अब शांति पर भरोसा नहीं:ग्रीनलैंड पर कब्जे का विचार इसीलिए आया; नॉर्वे के PM को चिट्ठी लिखकर बताया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें नोबेल न मिलने की शिकायत की गई है। पोलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प ने लिखा कि 8 जंग रुकवाने के बावजूद उन्हें नोबेल नहीं मिला। इसलिए अब उन्होंने शांति के बारे में सोचना छोड़ दिया है। ट्रम्प ने आगे लिखा- शांति जरूरी है, लेकिन अब वह यह भी सोचेंगे कि अमेरिका के हित में क्या सही है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की उनकी कोशिश की एक वजह नोबेल शांति पुरस्कार न मिलना भी है। इसकी वजह से उनके फैसले पर भी असर पड़ रहा है। नॉर्वे के पीएम ने ट्रम्प की चिट्ठी मिलने की पुष्टि की है। दरअसल, उन्होंने और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने मिलकर ट्रम्प को टैरिफ बढ़ाने के फैसले के विरोध में एक चिट्ठी भेजी थी। इसके जवाब में ट्रम्प ने नोबेल न मिलने की शिकायत कर दी। ट्रम्प बोले- ग्रीनलैंड पर हमारा पूरा कंट्रोल होने तक दुनिया सुरक्षित नहीं ट्रम्प ने चिट्ठी में आगे लिखा- डेनमार्क उस जमीन (ग्रीनलैंड) को रूस या चीन से बचा नहीं सकता। फिर सवाल यह है कि उनका उस पर मालिकाना हक आखिर क्यों है? ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। बस इतना है कि सैकड़ों साल पहले वहां उनकी एक नाव पहुंची थी, लेकिन हमारी नावें भी वहां पहुंची थीं। ट्रम्प ने आगे लिखा कि NATO की स्थापना के बाद से उन्होंने किसी से भी ज्यादा NATO के लिए काम किया है। अब NATO को भी अमेरिका के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया तब तक सुरक्षित नहीं है, जब तक ग्रीनलैंड पर अमेरिका का पूरा कब्जा नहीं हो जाता। उन्होंने दावा किया कि ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथ में होने से NATO और ज्यादा मजबूत और प्रभावी हो जाएगा। ट्रम्प को मांगने पर भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला था ट्रम्प हमेशा नोबेल शांति पुरस्कार लेने की इच्छा जताते रहे हैं। ट्रम्प ने सबसे पहले नोबेल लेने की इच्छा भारत-पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए संघर्ष को रुकवाने के दावे की साथ जताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके कारण न्यूक्लियर देशों के बीच जंग की स्थिति टली। पाकिस्तान ने ट्रम्प को धन्यवाद देते हुए उन्हें नोबेल के लिए नॉमिनेट भी किया था। हालांकि, भारत हमेशा ट्रम्प के इस दावे को खारिज करता आया है। अक्टूबर 2025 में वेनेजुएलाई नेता मारिया मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ‘वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके प्रयासों और तानाशाही से शांतिपूर्ण लड़ाई’ के लिए यह सम्मान मिला था। जब यह मचाडो को मिला तो ट्रम्प ने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जिमी कार्टर के बाद वह पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने कोई नया युद्ध शुरू नहीं किया। माचाडो ने अपना नोबेल ट्रम्प को सौंपा माचाडो ने हाल ही में अपने नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल ट्रम्प को गिफ्ट कर दिया था। ट्रम्प ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से मुलाकात की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद यह उनकी किसी भी वेनेजुएलाई नेता से पहली आमने-सामने की मुलाकात थी। मुलाकात के बाद माचाडो ने कहा, ‘मुझे लगता है कि आज हम वेनेजुएलावासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम ट्रम्प पर भरोसा कर रहे।’ फोटो के जरिए ग्रीनलैंड को अमेरिका ने चेतावनी दी थी व्हाइट हाउस में 14 जनवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन और ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोट्जफेल्ट ने बैठक की थी। इस बैठक में कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण को बढ़ावा दिया गया। तस्वीर में सड़क पर ग्रीनलैंड का झंडा लगे दो स्लेज दिखाई दे रही हैं। एक रास्ता व्हाइट हाउस और अमेरिकी झंडे की ओर जाता है, जबकि दूसरा रास्ता अंधेरे और बिजली की ओर जाता है। जहां चीन और रूस का झंडा लगा है। तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा है, “ग्रीनलैंड किस तरफ जाओगे?” तस्वीर के जरिए ट्रम्प ग्रीनलैंड पर दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर चीन-रूस की तरह गए तो अंजाम बुरा हो सकता है। जबकि अमेरिका की तरफ आने से शांति रहेगी। ट्रम्प ने 8 यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रम्प ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगा दिया है। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। ट्रम्प ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड टैरिफ के दायरे में आएंगे। इन पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता है, तो 1 जून से यह टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। इससे पहले ट्रम्प ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान इन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। रिपोर्ट- यूरोपीय देशों को NATO छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे ट्रम्प डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने अगर ग्रीनलैंड पर हमला किया तो इससे NATO के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। साथ ही यूरोपीय नेताओं के साथ सीधा टकराव हो सकता है, जिससे NATO गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करके यूरोपीय देशों को NATO छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ट्रम्प नाटो को खत्म करना चाहते हैं, तो यह शायद सबसे आसान तरीका हो सकता है।’ ट्रम्प NATO को क्यों कमजोर करना या तोड़ना चाहते हैं? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प लंबे समय से NATO को अनुचित मानते हैं। उनका मानना है कि अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा पैसा और संसाधन खर्च करता है, जबकि यूरोपीय देश अपने जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करने के लक्ष्य को पूरा नहीं करते। पहले कार्यकाल में, उन्होंने NATO सहयोगियों से भुगतान बढ़ाने की मांग की और कहा कि अगर वे नहीं मानेंगे तो अमेरिका उनकी रक्षा नहीं करेगा। 2024 चुनाव अभियान में, ट्रम्प ने कहा कि वे रूस को उन NATO सदस्यों पर जो चाहे करने की अनुमति देंगे जो पर्याप्त खर्च नहीं करते। ट्रम्प का मकसद “अमेरिका फर्स्ट” नीति को बढ़ावा देना है। जिसमें वे अमेरिकी करदाताओं के पैसे को विदेशी सुरक्षा पर कम खर्च करना चाहते हैं। साथ ही यूरोप को अपनी रक्षा खुद करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रम्प NATO को कमजोर करके रूस के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं। ट्रम्प के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा था कि वे NATO से अमेरिका को निकालने की कोशिश करेंगे। वे इसे पुराना और अमेरिका के लिए बोझ मानते हैं। हालांकि, कई विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इससे अमेरिका अलग-थलग पड़ सकता है। यूरोप रूस के प्रभाव में आ सकता है और वैश्विक सुरक्षा कमजोर हो सकती है। ग्रीनलैंड क्यों इतना खास… ————————— ये खबर भी पढ़ें… अमेरिकी धमकी के बाद 7 देशों के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंचे: फ्रांस ने 15, जर्मनी ने 13 और ब्रिटेन ने सिर्फ 1 सैनिक भेजा; इटली बोला- यह मजाक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों के बाद यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं। कई NATO सदस्य देशों ने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। पूरी खबर पढ़ें…