भोपाल | Global Mirror Desk
मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यूसीसी विधेयक-2026 के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर स्थित चमन महल में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
अब इस विधेयक को विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। यदि विधानसभा से पारित होता है, तो उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश UCC लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय समानता, न्याय और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
- UCC विधेयक-2026 के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी।
- आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा।
- समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
- सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम।
भोपाल के इतिहास का भी किया उल्लेख
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने भोपाल के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र राजा भोज, परमार वंश और गोंड राजवंश की समृद्ध विरासत से जुड़ा रहा है। उन्होंने मदन शाह, संग्राम शाह, रानी कमलापति और दोस्त मोहम्मद खान सहित कई ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के योगदान को भी याद किया और कहा कि भोपाल विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम रहा है।
एक नजर में
- राज्य: मध्य प्रदेश
- विधेयक: समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक-2026
- स्थिति: कैबिनेट से मंजूरी
- अगला चरण: विधानसभा में पेश किया जाएगा
- महत्व: लागू होने पर उत्तराखंड के बाद दूसरा UCC राज्य बनने की दिशा में बड़ा कदम
